२६ कार्तिक, काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा १६८(३) विपरीत भएको दाबी गर्दै तत्कालीन नियुक्ति निर्णय स्थगन गरी पुनः संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटमा आजका लागि पेसी तोकिएको छ। उनका अनुसार, आज प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा अर्को मितिमा विस्तृत सुनुवाइका लागि पेश गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।
सरकार गठन प्रक्रियाबाट सुरु भएको विवाद
मधेसमा पछिल्लो एक महिनादेखि सरकार गठन प्रक्रियासँगै राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गएको छ। एमालेले एक महिनाअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवलाई समर्थन गर्दै सरकार गठनको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो। तर जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदका कारण लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनाल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सोनालले विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखिएपछि राजीनामा दिए। त्यसपछि मधेस प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुट्यो। कांग्रेसले एमालेबाहेक सातदलीय गठबन्धन बनाएर सरकार गठनको प्रयास थालेपछि एमालेले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम “सबैभन्दा ठूलो दलका नेता” का रूपमा सरोज यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको घोषणा गर्यो ।
तर सातदलीय गठबन्धनका सांसदहरूले यो कदमलाई संवैधानिक उल्लङ्घन भन्दै विरोध जनाए । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनालले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएका कारण त्यही धारा अनुरूपको अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने थियो । तर संवैधानिक उल्लङ्घन गर्दै सरोज यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु गैरकानुनी भएको उनीहरूको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले काठमाडौं उपचारका लागि बिदा लिएको बेला सिन्धुली–महोत्तरी सीमास्थित एक होटलमा सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएको घटनाले विवादलाई थप तीव्र बनाएको हो ।
सातदलीय गठबन्धनका सांसदहरूले यो कार्य “संविधान र राजनीतिक मर्यादाको खुला उल्लङ्घन” भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
कांग्रेस, जनमत, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति, र संघीय समाजवादी पार्टीसमेत मिलेको सातदलीय गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रिट दायर गरेको छ।
रिटदर्ता नेता कृष्ण यादवले भने, “संविधान र कानूनी प्रक्रियालाई बाईपास गरेर बनाइएको यो सरकार असंवैधानिक छ। न्यायालयबाट यसको स्पष्ट टुंगो आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
अब के हुन्छ?
आजको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा सरोज यादवको मुख्यमन्त्री पदको औपचारिकता रोकिन सक्ने सम्भावना छ। आदेश नआएमा मुद्दा विस्तृत सुनुवाइमा जानेछ।
मधेस प्रदेशको यो विवादले न केवल प्रदेश सरकार, तर केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा पनि प्रभाव पार्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
