२६ कात्तिक,वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको वैधताबारे आइतबार आफ्नो प्रारम्भिक दृष्टिकोण दिने भएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी कात्तिक ३० गते (आइतबार) दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सारा कागजात र मन्त्रिपरिषद् गठनका निर्णयहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति प्रारम्भिक रूपमा कैफियतयुक्त देखेमा, मुख्यमन्त्री यादवले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार पनि “सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले” मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्नू भनी आदेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिट मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले, कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा दायर गरेका हुन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनै काम, कारवाही नगर्न/नगराउन आदेश माग्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनाललाई निरन्तरता दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत साता संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, सातदलीय गठबन्धनले यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेको छ।
सोनालको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनको पहल भइरहेको बेला प्रदेश प्रमुख सुवेदी स्वास्थ्य कारण देखाउँदै काठमाडौं प्रस्थान गरेकी थिइन्। त्यसकै केही घण्टापछि उनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटेल पानसमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएकी थिइन्, जसलाई सातदलीय गठबन्धनले संविधानविपरीतको कदम ठहर गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ।
