२८ कार्तिक, महोत्तरी । कानुनी प्रतिबन्ध, चेतनामूलक कार्यक्रम र निरन्तर अभियान सञ्चालन हुँदै आए पनि मधेस प्रदेशमा बालविवाहको समस्या अझै गम्भीर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको दर ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा मधेसमा १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने बालक/बालिकाको संख्या ०.२ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा ९.३ प्रतिशत, १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहमा २७.७ प्रतिशत र १८ देखि २० वर्षमुनि ३९.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। विशेषगरी १८ देखि २० वर्ष उमेरसमूहमा पुरुषहरूको औसत उमेर २० वर्ष भए पनि महिलाको औसत विवाह उमेर १७ वर्ष नाघेको पाइन्छ।
बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियानमा सक्रिय सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबास कार्यालयका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझाका अनुसार मधेसमा बालविवाह गर्ने महिलाको संख्या ४२.४ प्रतिशत रहेकामा महोत्तरीमा यो दर करिब ४३ प्रतिशत पुगेको छ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक संगठन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य बढे पनि बालविवाहको जरा सामाजिक मान्यता, गरिबी र शिक्षा अभावसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुँदा समस्या पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्णका अनुसार जनगणना–२०७८ पछि प्रदेशमा बालविवाहका घटनामा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
उनले भने, “२०७८ सालसम्म बालविवाह गम्भीर सामाजिक समस्या थियो । तर पछिल्ला तीन वर्षमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका कार्यक्रम र सामाजिक अभियानको निरन्तरताले धेरै स्थानमा घटना कम भएका छन्।”
महोत्तरी, धनुषा, सर्लाहीलगायत जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये ७ तहमा सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्यमा सञ्चालन हुने अभियानले सकारात्मक प्रभाव पारेका कर्णले बताए।
मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलका अनुसार २०७८ अघि अत्यन्त गम्भीर रूप लिएको बालविवाह अब नगर क्षेत्रमा शून्यको नजिक पुगेको छ ।
उनले भने, “हामीले बर्सेनि विवरण संकलन गर्ने, छोरी शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, किशोरी समूह सक्रिय बनाउने र बस्ती–बस्तीमा अभियान चलाउने कार्य निरन्तर रूपमा गरेका छौँ। यस वर्ष कुनै पनि बालविवाहको घटना दर्ता भएको छैन।”
मधेस प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई पूर्ण बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित १० वर्षे रणनीतिक योजना अघि बढाएको थियो । यसअघि प्रदेशल प्रदेश बालअधिकार ऐन (२०७७), सारभूत लैङ्गिक समानता नीति (२०७८), बाल सहभागिता कार्यविधि (२०७८), बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन (२०८१), ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान लगायतका नीति–कार्यक्रमले बालविवाह घटाउने प्रयासलाई बल पुर्याएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।
सामाजिक मान्यता, परिवारको आर्थिक पृष्ठभूमि, किशोरकिशोरीको शिक्षामा पहुँच र स्थानीय चेतनाको स्तरले बालविवाह नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेले पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या अझै संरचनात्मक रूपमा जरा गाडेर बसेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
