२८ कार्तिक, वीरगञ्ज । सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्दै करिब आठ महिनाका लागि देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ ।
यसअघि भू–उपयोग वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्त देखि कित्ताकाट बन्द हुने व्यवस्था थियो, जसका कारण करिब ५०० स्थानीय तहमा घरजग्गा कारोबार स्थिर रहँदै आएको थियो ।
नियमावली संशोधनसँगै यो मिति एक वर्षपछि सारेर २०८३ असार मसान्त कायम गरिएको छ । यसको अर्थ अब आगामी असार मसान्तसम्म देशभर कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा भइसकेका स्थानीय तहमा भने पहिलेझैँ निरन्तर रूपमा कित्ताकाट खुला रहनेछ ।
सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि रोकिँदै आएको घरजग्गा कारोबारमा केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा व्यापारी तथा सर्वसाधारणले गरेका छन् ।
भू–उपयोग वर्गीकरणका काम बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई आगामी असार मसान्तसम्म सो कार्य अनिवार्य रूपमा पूरा गर्न भनिएको छ । यदि तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यसपछि फेरि ती क्षेत्रमा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुनेछ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब दुई तिहाइ तहमा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको थियो, जसले कारोबार मात्र होइन, राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूले बताउँदै आएका थिए । अब संशोधित व्यवस्थाले कम्तीमा आठ महिनासम्म रोकिएको प्रक्रिया सञ्चालनमा आउन पाउने हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
