२८ कात्तिक,काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीमा हुने संसदीय चुनावको दिनै जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख सल्लाहकार प्रो. मोहम्मद युनुसले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
जनमत संग्रह ‘जुलाई बडापत्र’ कार्यान्वयनका लागि आयोजना हुने बताइएको छ। यो बडापत्र गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि तयार पारिएको थियो र यसका उद्देश्य देशको राजनीतिक र संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउनु रहेको छ।
प्रमुख सल्लाहकार युनुसका अनुसार मतदाताहरूले जनमत संग्रहको मतपत्रमा ‘हो’ वा ‘होइन’मा चार प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। यदि अधिकांश मतदाताले ‘हो’ मतदान गरे, भने बंगलादेशमा संवैधानिक सुधार परिषद् गठन हुनेछ जसले संविधान संशोधन कार्य सुरु गर्नेछ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, अधिकांश राजनीतिक दलहरूले अक्टोबरमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर गत वर्षको आन्दोलनका नेताहरू र चार वामपन्थी दलहरूले मिलेर गठन गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसीपी) ले यसलाई बहिष्कार गरेको छ। एनसीपीले बडापत्रमा गरिएका प्रतिज्ञाहरू कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुनी रूपरेखा वा आवश्यक ग्यारेन्टी नभएको कारण विरोध जनाएको छ।
यस कदमसँगै बंगलादेशले राजनीतिक सुधार र संवैधानिक परिमार्जनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
