जेन–जी समूहले साझा मागपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाए,आन्दोलनका शहीद घोषणा र निर्वाचन सुधार प्रमुख माग

२८ कात्तिक,काठमाडौं । विभिन्न जेन–जी समूहले आफ्नो आन्दोलनका माग र नीतिगत प्रस्तावहरूलाई औपचारिक रूपमा सरकारसँग छलफल गरेर तयार पारेको संयुक्त मस्यौदा प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएका छन्। यसअघि छुट्टाछुट्टै मागपत्र पेश गर्दै आएका तीन समूह – जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट – लामो छलफल र विवादपछि एउटै साझा प्रस्तावमा उभिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार, सरकार पक्षले मस्यौदामा थप गृहकार्य गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले अहिलेसम्म सरकारको आधिकारिक स्वीकृति पाएको छैन।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अगुवा विकास रसाइलीका अनुसार, “अब आन्दोलनले औपचारिक राजनीतिक रूप लिँदैछ। यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याएर आन्दोलनको अपराधिकरण हुनबाट रोक्नु आजको आवश्यकता हो।”

आन्दोलनका मुख्य माग

जेनजीको संयुक्त मस्यौदामा आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र शहीद परिवारका लागि तत्काल राहत र दीर्घकालीन नीतिगत संरचना बनाउने प्रस्ताव समावेश छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने छ, जसमा शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ।

भदौ २३–२५ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई अभियोजन गरिनुपर्ने, र संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी कानुनी सुधार, सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति र आयको छानबिन, र सार्वजनिक स्रोतको राष्ट्रियकरण जस्ता विषयहरू पनि प्रस्तावित छन्।

निर्वाचन र संविधान सुधार

मस्यौदाले निर्वाचन प्रणाली सुधारमा पनि सुझाव दिएको छ। पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नोटा (Right to Reject) र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने, प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव समावेश छन्।

संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने, जसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय निकायको संरचना, कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन्, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा, र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ।

सामाजिक समावेशीकरण र युवा सहभागिता

मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य सरकारी संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, आगामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ।

पारदर्शिता र डिजिटल अधिकार

सरकारका सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हप्तामा एकपटक मिडिया संवाद अनिवार्य गर्ने, इन्टरनेटमा सेन्सरशिप वा निगरानी नहुने र डिजिटल डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको मस्यौदामा भनिएको छ।

जेनजी समूहका अनुसार, “सम्झौतामा उल्लेखित सहमतिको कार्यन्वयन र अनगमनका लागि सरकार र जेनजीका तर्फबाट प्रवुद्ध नागरिकसमेत रहेका समितिहरू गठन गरिनेछ, र सो समितिका सिफारिसहरू पालना गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्।”