२९ कार्तिक,सेढवा । नेपाल सरकारको अनुदानमा किसानसम्म पुग्नुपर्ने रासायनिक मल भारतीय बजारमा चोरी र तस्करी भइरहेको खुलेको छ। गहुँ रोपाइँका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ग्रामीण भेगका कृषि सहकारी संस्थाहरूमार्फत वितरण गर्न पठाइएका डिएपी र यूरिया मल भारतीय बजारसम्म पुगिरहेको किसानहरूले आरोप लगाएका छन्।
स्थानिय पालिकाका कृषि शाखाको सिफारिसमा केही कृषि सहकारी संस्थाहरूले अनुदानमा प्राप्त मल किसानसम्म वितरण नगरी रातारात खुला सीमा नाका हुँदै भारतको इनरवा र भंगहा बजारमा बेच्ने गरेको जनाइएको छ। जिराभवानी र जगरनाथपुर गाउँपालिकाका केही सहकारी संस्थाले मात्र पालिकाको निर्देशनअनुसार तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री गर्दै आएको किसानहरूले जानकारी दिएका छन्।
कतिपय संस्थाले आधा मल तस्करी गर्ने र बाँकी आधा मात्र किसानलाई वितरण गर्ने गरेको र यस कारण उक्त क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारी दुवै बढेको किसानहरूले बताए।
बीपिएल (BPL) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले मल आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। किसानहरूले आरोप लगाएअनुसार, संस्थाका संचालकहरूले बीच बाटोमै आधा मल बिक्री गरी बाँकी आधा किसानलाई वितरण गर्ने गरेका छन्।
भारतीय बजारमा डिएपी मलको मूल्य प्रति बोरा ३,३ सय रुपैयाँ रहेको छ भने नेपालमा अनुदानित डिएपी मल २,४ सय रुपैयाँमा उपलब्ध छ। यूरिया मलको मूल्य भारतमा ४०/४२ केजीको बोरा ८ सय रुपैयाँ छ भने नेपाल सरकारको अनुदानित यूरिया ५० केजीको बोरा ९ सय रुपैयाँमा उपलब्ध छ। गुणस्तरको हिसाबले पनि किसानहरूले भनेका छन् कि नेपाली अनुदानित मल भारतीय मलभन्दा उत्कृष्ट छ।
किसानहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अनुदानित मलको चोरी र कालोबजारी रोक्न तत्काल कारबाही आवश्यक छ, अन्यथा सरकारको कृषिको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने खतरा छ।
