३० कार्तिक, काठमाडौँ । सरकारकाले गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा परेको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन सुरु गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सातै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहलाई आधिकारिक पत्राचार गर्दै क्षतिको तथ्याङ्क अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले कात्तिक २७ गते जारी गरेको पत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति अनलाइन पोर्टलमार्फत प्रविष्ट गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिद्वारा तयार गरिएको अनलाइन प्रणालीमार्फत विवरण प्रस्तुत गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलन एकरूप, दुरुस्त तथा छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले भदौको आन्दोलनपछि सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजनाका लागि असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले क्षतिको वर्गीकरण, अनुमानित लागत र पुनर्निर्माण आवश्यकताबारे विस्तृत रिपोर्ट तयार गर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहबाट प्रारम्भिक विवरण आए पनि सबै ठाउँबाट समग्र तथ्याङ्क नआएकाले पुनः अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको हो । पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट नभएकाहरूले सकेसम्म चाँडो आवश्यक प्रमाण, फोटो तथा कागजातसहित विवरण अपलोड गर्न भनिएको छ ।
सरकारले तथ्याङ्क संकलन पूरा भएपछि पुनर्निर्माणका लागि अनुमानित बजेट, प्राथमिकता निर्धारण र राहत-क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
