३० कार्तिक। काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सात राजनीतिक दल खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ। आयोगमा विगतमा छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट (समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीलाई पनि अब मान्यता रहने छैन।
यी दलहरू कात्तिक १९ गते एकीकृत हुँदै ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी .नेकपा)’ नाममा नयाँ दल गठनमा उभिएका थिए। सोही दिन दर्ता निवेदन दिएको नेकपाले आयोगबाट आधिकारिक प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको छ।
खारेज सूचीमा नेता वामदेव गौतमसँग सम्बद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान र सीके राउत समूहबाट छुट्टिएर दर्ता भएको जनस्वराज पार्टी समेत परेका छन्, आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
निर्वाचनका लागि दल दर्तामा चहलपहल
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबारसम्म ३५ दलले दर्ता निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये २८ दलको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ।
कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र प्रमाणपत्र प्राप्त दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने पहिलेको निर्णयलाई खुकुलो बनाउँदै, आयोगले मंसिर ५ गतेसम्म दर्ता निवेदन दिने दललाई पनि सहजीकरण गर्न व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, “दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने समय सकिएको छ। भोलिदेखि निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दलको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ। समयको चापका बीच सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने गरी छुट्टै डेक्स सञ्चालन गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकमा समेत ठूलो चाप व्यहोरेको छ। अहिलेसम्म ४ लाख ८५ हजार नागरिकले विवरण अद्यावधिक गराएका छन्—दुई लाख ८५ हजार प्रत्यक्ष रुपमा आयोगमा उपस्थित भएर र करिब दुई लाख जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत।
सर्वोच्चको फैसलापछि दीपक साहको दल संकटमा
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य लिएर उपाध्यक्ष दीपक कुमार साहले असोज २६ गते ‘जनस्वराज’ नामक नयाँ दल दर्ता गराएका थिए। असोज २८ गते आयोगले प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो।
तर अध्यक्ष राउतले आयोगको निर्णय ‘वेरित र असंवैधानिक’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि मोड आयो। राउतको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले दल दर्ता प्रक्रिया नै खारेज गरिदियो।
अदालतको आदेशअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ को आधारमा बनाइएको नियमावली प्रयोग गरी जनस्वराज दर्ता गरिनु कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरिएको छ। त्यसैका आधारमा आयोगको निर्णय, पत्राचार तथा प्रमाणपत्र सबै बदर गरिएका छन्।
दर्ता खारेज भएपछि साह पुनः आयोग पुग्दै ‘सर्वोदय’ नामक नयाँ दल दर्ता गर्न आवेदन दिएका छन्। यस पटक ५१ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आवेदन दिएको र निर्वाचन चिन्ह ‘ओखल’ प्रस्ताव गरिएको छ। साह भन्छन्— “आयोगले पहिले नै नियम अवैध छ भनी बताएको भए आज हामी यो झमेलामा पर्ने थिएनौँ। आयोगकै साइटमा राखिएको नियमावली टेरेर आवेदन दिएका थियौँ।”
यस पटकको दर्ता प्रक्रियामा एक उल्लेखनीय पहल देखिएको छ—यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधित्वसहितको नयाँ दल दर्ता।
नुमा लिम्बूको अध्यक्षतामा ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ ले आइतबार आयोगमा दर्ता निवेदन दिएको हो।
लिम्बूका अनुसार, “मूलधारका पार्टीले लामो समयदेखि हाम्रो हक–अधिकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेकाले हामीले आफ्नै दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ। सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको हो,” उनले बताइन्।
