१ मंसिर, काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै दुई उद्योगले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले प्राधिकरणले तोकेको महशुल विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए। लामो समयदेखि महशुल तिर्न अटेर गर्दै आएका यी उद्योगहरूको उजुरीमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलाशमा सुनुवाइ भएको थियो।
यसअघि प्राधिकरणले तोकिएको रकम असुलीका लागि २१ दिने समय सीमा तोकेको थियो। तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि कात्तिक ४ र ५ गते प्राधिकरणले दुबै उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन काटिदिएको थियो। उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको महशुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ।
सुनुवाइका क्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए। उद्योगहरूको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगले नेवि प्रा को महशुल निर्धारण कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर गरिएको ठहर गर्दै तोकिएको समयमा महशुल नतिरेपछि लाइन काट्न पाउने प्राधिकरणको अधिकारसमेत कानूनसम्मत भएको निर्णय सुनाएको छ।
आयोगले दिएको निर्णयप्रति चित्त नबुझे उद्योगहरूले अदालतमा जाने व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ।
