१ मंसिर, काठमाडौं । मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलद्वारा पदमुक्त गरिएका पाँच जना सांसदले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुँदैछ।
अदालतले आजै पदमुक्ती स्थगन गर्ने-नगर्ने, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा रिटलाई विस्तृत सुनुवाइमा लैजाने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक निर्णय गर्न सक्नेछ।
सभामुख मण्डलले गत बिहीबार लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै जसपा नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए ।
पदमुक्त भएकामध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह तथा जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार रहेका छन्। सोही दिन राजपत्रमा पनि उनीहरूको पद रिक्त भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
सभामुख मण्डलले आफ्नो निर्णयमा नेपाल संविधानको धारा १८० (घ) तथा मधेस प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७५ को प्रावधानलाई आधार बनाएका छन्। नियमावलीअनुसार प्रदेशसभाको लगातार १० बैठकमा सांसद अनुपस्थित रहेमा सभामुखले कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘पक्षपातपूर्ण निर्णय’ भन्दै सर्वोच्चको ढोका
पदमुक्त सांसदहरूले भने सभामुखको निर्णय पक्षपातपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण र बदला स्वरूपको भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक उपचारका लागि पुगेका हुन्।
उनीहरूले आफूहरू अनुपस्थित रहेको अभिलेख तथा त्यसको औचित्यबारे सभामुखले उचित प्रक्रियागत समीक्षा नगरी एकतर्फी कदम चालिएको दाबी गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक संवेदनशीलता र सत्तासमीकरणमा भइरहेको चलहलचलका बीच आएको यो निर्णयलाई केवल नियमावलीको कार्यान्वयन मात्रै नभई राजनीतिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।
जसपा नेपालको आन्तरिक मतभेद, प्रदेश सरकार परिवर्तनको सम्भावना तथा विपक्षी दलहरूको आक्रामक रणनीतिसँग पदमुक्तीको घटनालाई विश्लेषकहरूले प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आजको सुनुवाइमा सर्वोच्चले लिने निर्णयले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण, दलगत सम्बन्ध र प्रदेशसभाको आगामी प्रक्रियामा ठूला प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
