२ मंसिर, काठमाडौँ । चुनाव मिति नजिकिँदो अवस्थामा समेत अपेक्षित माहोल बन्न नसकिरहेको मूल्यांकनसँगै सरकारले पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन मन्त्रिस्तरमै फोकल पर्सन तोक्ने तयारी गरेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले क्याबिनेटमा रहेका वरिष्ठतम कुनै एक मन्त्रीलाई दलहरूसँग समन्वय र संवादका लागि जिम्मेवारी दिने मनस्थिति बनाएकी छन्।
आगामी फागुन २१ मा प्रस्तावित चुनाव सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल वा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हामध्ये कुनै एकलाई राजनीतिक संवादका लागि प्रमुख सञ्चालक बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको बुझिएको छ।
औपचारिक रूपमा सबै दलसँग संवाद गर्ने भनिए पनि सरकारले विशेषतः जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस-एमाले तथा सो अवधिमा विपक्षी भूमिकामा रहेको माओवादी (हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) संग छलफलको आवश्यकता प्रमुख देखेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारका एक मन्त्रीले अहिले दलहरूबीच अभिव्यक्तिमा धेरै बढाइचढाइ भए पनि “चुनावको विकल्प नरहेको” टिप्पणी गर्दै निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएर फोकल पर्सन तोकिने सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगको प्रविधिक तयारी प्रशंसनीय भए पनि राजनीतिक विश्वास निर्माणमा अझै काम हुन बाँकी छ ।
यसअघि नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दलहरूबीच अविश्वास बढिरहेको बताउँदै तुरुन्त संवाद प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक चरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने योजना नरहेको संकेत दिएपछि सरकार र दलको सम्बन्ध थप दूरीमा पुगेको भान भएको थियो ।
उता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार चुनाव गराउने उद्देश्यले नबनेको आरोप लगाउँदै संसद पुनर्स्थापनाको माग तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन् । गृहमन्त्री अर्याल लक्षित धाराप्रवाह आलोचनाका बाबजुद हाल दलहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक चरणमा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सम्भावित समन्वयकर्ता मानिएको भए पनि उनी स्वयं नयाँ राजनीतिक संगठन बनाएर सक्रिय भएकाले वैकल्पिक पात्रतर्फ छलफल अघि बढेको सरकारी स्रोतको दाबी छ। यस परिप्रेक्ष्यमा खनाल वा सिन्हामध्ये एकजना फोकल पर्सन बन्ने सम्भावना धेरै भएको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
चुनावविरुद्धको वातावरण रहेको जिकिर गर्दै एमाले शीर्ष नेतृत्वले विभिन्न कार्यक्रममार्फत संसद पुनर्स्थापनाको अभियान तीव्र पारेको छ। सोमबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले “सरकार निर्वाचनतर्फ उन्मुख नभएको” आरोप लगाउँदै आयोगले भन्यो भन्दैमा चुनाव नहुने टिप्पणी गरेका थिए। एमालेभित्र चुनावमा जाने पक्ष बलियो बन्दै गएको भए पनि ओली निकट समूह आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित संसदमार्गी रणनीतिमा बढी झुकिरहेको देखिन्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर उपचारबाट फर्किएसँगै पार्टीभित्र पनि चुनाव वा पुनर्स्थापना भन्ने बहस सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निर्विरोध रूपमा “चुनाव अपरिहार्य” भन्ने धारणा राखे पनि देउवा पक्ष कतिपय अवस्थामा पुनर्स्थापनाको एजेन्डातर्फ केन्द्रित देखिएको छ। यसै क्रममा विगतका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।
सरकारका मन्त्रीहरूले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पछिल्लो कार्यशैलीलाई सरकार गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरिरहेकाले संवाद अब अनिवार्य रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई नयाँ जनादेशको आधार मानेको र चुनाव नै त्यसको निरन्तरताको महत्त्वपूर्ण चरण भएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीका निकट मन्त्रीहरूको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले “सरकार आन्दोलनबाट आएको हो, यसले चुनाव गराउँछ, सुरक्षा चुनौती छैन” भन्दै दलहरूलाई विश्वासमा लिने कार्य अझै तीव्र रूपमा अघि बढाइने जनाए ।
यसबीच, कांग्रेस सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले देश चुनावको एजेन्डा तर्फ अघि बढिसकेको भन्दै कांग्रेसभित्रको मतभेद सामान्य रहेको दाबी गरे । उनले विशेष महाधिवेशन चुनावअघि नै सम्पन्न गर्ने तयारी चलिरहेको बताउँदै “कांग्रेसलाई चुनावबाट पछि सार्ने आधार छैन” स्पष्ट पारे ।
दलहरूबीच राजनीतिक सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने मन्सुरले जोड दिए ।
