२ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर बहुमत सांसदहरूले दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा यो पेसी पहिलो नम्बरमै तोकिएको छ, जसले सर्वोच्चले यस विवादलाई तत्काल टुंग्याउनका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको देखाउँछ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमालेका सांसद सरोजकुमार यादवलाई होटलमै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । आजको सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहस हुनेछ। यसअघि सोमबार पेसी तोकिए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो र पछिल्लो पटक गत मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवलाई कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नगर्न समेत भनेको थियो । यस विवादमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा लगायतका दलका संसदीय दलका नेताहरू सर्वोच्च पुगेका छन् ।
मधेश प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद रहे पनि निलम्बित सांसदहरूका कारण हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ छ, जहाँ सरकार बनाउनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
