२०५६ पछि पहिलोपटक निर्वाचन सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा सेना, अहिल्यैदेखि फिल्डमा निकालिँदै

२ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले आगामी निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्रभागमा सार्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको विस्तृत सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार नेपाली सेनाको कमाण्डमा तीनवटा सुरक्षा अंग परिचालन हुनेछन्। यस योजनाअनुसार मतदान केन्द्रमा ब्यालेट बक्स सुरक्षा गर्नेदेखि मत संकलन र गणना गरिने केन्द्रसम्मको सम्पूर्ण अग्रभागको सुरक्षा सेनाले सम्हाल्नेछ।

“प्रहरी अग्रभागमा देखिए पनि सेनाको पूर्ण सहयोग हुनेछ,” गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले जारी गरेको योजना अनुसार नेपाली सेनाले यसपटक सुरक्षा सम्हाल्ने तरिका पहिलाको भन्दा फरक हुने जनाइएको छ। २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको तुलनामा यसपटक सुरक्षा चुनौती बढी रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, “सेना सुरुमै परिचालन हुनेछ र सेनाको क्याम्प पनि स्थापन गरिनेछ। सुरक्षा योजना सहायक रथिको कमाण्डमा बनाइएको छ र समितिले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।”

सुरक्षा योजनामा उल्लिखित अनुसार ३ वर्षअघि सम्पन्न मतदान केन्द्रको विवरण हेरेर जिल्लास्तरीय सुरक्षा अवस्था पहिचान गरिएको छ। नेपाली सेनाले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउन सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले जिल्लातहबाट सुरक्षा विवरण संकलन गरी विस्तृत योजना तयार पारेको छ।

सुरक्षाको ऐतिहासिक सन्दर्भमा, नेपाली सेनाले २०५६ सालको निर्वाचनमा मतदान सामग्री ओसारपसार, मतपेटिका मतगणना केन्द्रसम्म ल्याउने र मतगणना केन्द्रको सुरक्षा सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यसयता सेनालाई निर्वाचन सुरक्षामा दोस्रो वा तेस्रो घेरामा मात्र आपतकालीन रुपमा परिचालन गरिन्थ्यो। तर यसपटक त्यस्तै जिम्मेवारी अब अग्रभागमा दिने तयारी गरिएको छ।

तीन तहको सुरक्षा रणनीति

यसपटक लागू हुने सुरक्षा योजना तीन तहमा विभाजन गरिएको छ:

1. भित्री घेरा: मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीले कार्यसम्पादन गर्ने, तर यसको सुरक्षा पूर्ण रूपमा नेपाली सेनाले सम्हाल्ने।

2. बाहिरी घेरा: सशस्त्र प्रहरी बलले बाहिरी सुरक्षा सम्हाल्ने।

3. सबैभन्दा बाहिरी घेरा: नेपाली सेना पूर्ण सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहने।

सुरक्षा योजना निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि हुने अवस्था अनुसार तयार पारिएको छ। यसअघि सेनालाई एक महिनाअघि मात्र परिचालन गरिन्थ्यो भने यसपटक तत्कालै फिल्डमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

मंसिर ९ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुने सरकारको तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने गोष्ठीमा चारवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी हुनेछन्। गोष्ठीमा जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना प्रस्तुत गरी आवश्यक परिमार्जन र समन्वय गरिनेछ।

सेना परिचालनको अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्नेछ। सोमबार परिषदमा सेना परिचालनको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको छ। परिषद्ले सकारात्मक निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुनेछ र त्यसपछि सेनालाई फिल्डमा पूर्ण परिचालन गरिनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको र चुनावी हिंसा र असुरक्षाको सम्भावना उच्च रहेको पृष्ठभूमिमा सेनालाई अग्रभागमा राख्नु आवश्यक भएको हो।