२ मंसिर, काठमाडौं । जाडो मौसममा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात तथा तराईमा पर्ने शीतलहरका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहिलो पटक दुई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालाहरूको व्यापक छलफलपछि यी दुई कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशप्रसाद भट्टका अनुसार, यस कार्ययोजनाले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २९ जिल्ला लाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिममा राखेको छ, जसमा कोशी प्रदेशका ७ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला प्रमुख छन् । त्यस्तै, शीतलहरबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरूको संख्या २१ तोकिएको छ, जसमा मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्ला, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपात र शीतलहरबाट हुने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ। प्राधिकरणले मंसिर महिनाभित्रै हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र र लक्षित वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगी आदि) को पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
साथै, विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारी तथा राहत सामग्रीहरूको अग्रिम व्यवस्थापन गर्न र पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्ययोजना सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
