३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको विघटित प्रतिनिधि सभा एमाले संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि एक वरिष्ठ नेताले भने, “सबै सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने निर्णय भएको छ। सडकमा पनि विरोध कार्यक्रम हुनेछ।”
यससँगै एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि दुई मोर्चाबाट आक्रमक रूपमा अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै कानुनी लडाइँमा जाने स्पष्ट घोषणा गरे । उनका अनुसार, विघटनविरुद्धको संघर्ष एकैसाथ सडक र अदालत दुवैतर्फ अघि बढाइनेछ ।
ओलीले बैठकमा भने, “हामी दुईवटा कदम चाल्दै अघि बढ्नेछौँ । पहिलो, निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्छौँ । दोस्रो, यसको संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य फैसला सम्भव छैन।”
एमालेले विघटनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरीत, संविधानमाथिको अतिक्रमण र गणतन्त्रको मूल संरचनामाथि प्रहारका रूपमा चित्रण गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी पक्षसँगै देशभर सङ्गठित जनआन्दोलनको तयारी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
