३ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालित क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउन १२ बुँदे कडाइका निर्देशन जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा क्यासिनोले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा सम्बन्धित सबै कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको हो।
पर्यटन विभागले सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको छ। विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी प्रावधानमा जोड दिँदै विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार कदापि नगर्न स्मरण गराएको छ। नेपालमा सटहीका लागि अनुमति प्राप्त मुद्रालाई मात्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मानिने उल्लेख छ।
निर्देशिका अनुसार क्यासिनो व्यवसायीले क्यासिनो नियमावली, २०८२ बमोजिम आवश्यक सबै विवरण नियमित रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। खेलाडीको पहिचान (KYC), बायोमेट्रिक विवरणलगायत ग्राहक अभिलेख अद्यावधिक राखेर विभागले मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
क्यासिनो परिसरभित्रका गतिविधि रेकर्ड हुने गरी सबै क्षेत्र CCTV को निगरानीमा राख्नुपर्ने र सो अभिलेख कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्न विभागले निर्देश गरेको छ। इजाजतपत्र प्राप्त स्थानबाहेक अन्य स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न कडाईका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था पनि समावेश छ।
क्यासिनोबाट खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि सो रकमबाट प्रचलित कानुनअनुसार आकस्मिक लाभकर कट्टी गर्नुपर्नेछ। कट्टी गरिएको करको प्रमाणपत्र खेलाडीलाई उपलब्ध गराई त्यसको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तत्काल पेस गर्नुपर्ने र विभागलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले तोकेको छ।
इन्टरनेट वा अनलाइनमार्फत कुनै पनि खेल सञ्चालन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र–बाहिर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट हटाउन आवश्यक सुधारात्मक कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न क्यासिनो क्षेत्रसमेत महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। जोखिमको आधारमा हुने निरीक्षणका क्रममा कानुन उल्लङ्घन भेटिएमा तत्काल कडा कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ।
सरकारले क्यासिनो क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र कानुनी दायराभित्र परिचालित गर्न यो कदम महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
