३ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ ।
विशेषगरी गत भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि राजनीतिक दल दर्ता गराउनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्ला चार महिनामा १८ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा दल दर्ता हुन आएका छन् । अहिलेसम्म ७ नयाँ दल दर्ता भइसकेका छन् भने थप २८ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा छन् । आयोगमा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि पुरानो दलहरूले समेत मंसिर १० सम्म पुनः दर्ता गराउनुपर्ने समयसीमा तोकिएकाले चहलपहल बढेको छ ।
यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरू भने दल दर्ताको यो उच्च अवस्थालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कानुनविद् प्रा.डा.. विजय मिश्रले ‘जसले पायो त्यसले दल खोल्ने’ प्रवृत्ति खतरनाक रहेको र यसलाई ‘परिपक्व कानुनी संरचना नहुनुको परिणाम’ मानेका छन् । उनले निर्वाचनमा जमानत जफत हुनेबित्तिकै दल हराउने चक्र धेरै वर्षदेखि चलिरहेको भन्दै दल दर्ताका लागि कम्तीमा २० हजार नागरिकको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले विचार र स्पष्ट आर्थिक दृष्टि नभएका यस्ता दलहरूले देशको राजनीतिलाई ‘नेत्रहीनहरूले हात्ती छामेजस्तो’ बनाउने टिप्पणी गरेका छन् । उनको विश्लेषणमा समाजवादको राग अलापे पनि देशलाई चाहिने उदारवादी अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको एजेन्डा बोक्ने कन्जर्भेटिभ विचारधारा जन्मिन सकेको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले धेरैजसो नयाँ दलहरू ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तै’ भएको र पुरानै राजनीतिक पात्रहरू नयाँ भेषमा आउनुले देश फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् । उनी थप्छन्, यदि सबै दर्ता भएका दलहरू चुनावमा उत्रिए भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भई मुलुक राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ।
पुराना पत्रकार तथा लेखक भरत जंगमले निर्वाचनका लागि स्रोत र राजनीतिक सहमतिको अभाव देखाउँदै फागुन २१ मा चुनाव हुने विषयमा नै शंका व्यक्त गरेका छन् । समग्रमा, विज्ञहरूले दलको संख्या बढ्नु तर वैचारिक गहिराइ, नीतिगत स्पष्टता र विकासका एजेन्डाहरू कमजोर हुनुले मुलुकका वास्तविक मुद्दाहरू फेरि ओझेलमा पर्ने जोखिम औंल्याएका छन् ।
