३ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको नेकपा एमालेले सदनको पुनर्स्थापनाको मागसहित औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार बसेको एमालेको विघटित संसदीय दलको बैठकले तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई रिट दर्ताका लागि अख्तियारी दिएको छ । सोही निर्णय अनुसार आवश्यक तयारी तथा कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि आइतबारसम्म रिट लिएर अदालत पुग्ने नेता बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् । बर्तौलाका अनुसार, यो रिट कुनै व्यक्ति विशेषको नभई संसदीय दलको सर्वसम्मत निर्णयमा आधारित भएकाले निवेदकका रूपमा आफूहरू गए पनि यसले सिङ्गो एमालेका सबै ७९ जना सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। उनीहरूले दलको बैठकको निर्णयलाई नै मुख्य आधार बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।
यस रिटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, अध्यक्ष केपी ओली निकट स्रोतका अनुसार एमालेले रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गर्ने छैन । बरु, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नियमित सुनुवाइको प्रक्रिया आरम्भ गरी फैसला गरियोस् भन्ने माग गरिने तयारी रहेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । एमालेले यो विघटनको विरुद्ध सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र पेसाकर्मीहरूलाई समेत उभिन आह्वान गरेको छ ।
