३ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म आइपुग्दा नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) सवा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिएको छ ।
विगत साढे दुई वर्षदेखि निरन्तर बढ्दै आएको यो तरलता पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्सको उच्च बढोत्तरी र बजारमा लगानीको माग संकुचन हुँदा झनै तीव्र बनेको हो । गत कात्तिक २९ सम्म बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको र तरलता कायम गर्नुपर्ने २० प्रतिशतको व्यवस्थालाई आधार मान्दा पनि प्रणालीमा करिब १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालु वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आउँदा कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज राजनीतिक परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः भएको बैंकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार रेमिट्यान्स उच्च दरले भित्रिए पनि आयात आर्थिक वर्ष २०८९/८० को स्तरमा नपुगेकाले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । उनले ब्याजदर न्यून रहँदा पनि कर्जा प्रवाह नहुनुलाई अर्थतन्त्र ‘तरलता पासो’मा रहेको अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
यस अधिक तरलताको सबैभन्दा ठूलो मार भने निक्षेपकर्ताहरूलाई परेको छ, किनकि ब्याजदर धेरै तल झरेकाले उनीहरूको बचतमा खासै प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । यस समस्याको समाधानका लागि विज्ञहरूले सरकारको सक्रिय भूमिकामा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार तरलता प्रयोग गर्ने मुख्य पक्ष सरकार र निजी व्यवसायी भएकाले सरकारले खर्च बढाउनुका साथै ठूला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ ।
अल्पकालका लागि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाएर वा बैंकहरूलाई विदेशी लगानीमा केही छुट दिएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव पनि आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बजारबाट नियमित रूपमा पैसा झिकेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ, तर लगानी विस्तारका लागि नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने काम सरकारको भएको र मौद्रिक नीतिले मात्र एक्लै केही गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ। हाल कर्जा माग बढाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकले यस वर्ष तय गरेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
