४ मंसिर,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनरत सात दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले उनको नेतृत्वमा भइरहेका सबै सरकारी निर्णय रोक्का गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखको सचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई पहिले नै आदेश दिएको परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि यादवले नियमित रूपमा निर्णय लिइरहेका कारण तत्काल रोक्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेका हुन्।
सात दलीय युवा–विद्यार्थी मोर्चाले विवादित मुख्यमन्त्री र उनको मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकारी निर्णय, नीति निर्माण, नियुक्ति–सरुवा, सेवा–सुविधा वा प्रशासनिक कार्य नगर्न–नगर्न दिन प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ।
उनीहरूले देश जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न गम्भीर आर्थिक संकटको समयमा प्रदेशमा विवादित नेतृत्वबाट हुने अतिरिक्त खर्च र मनपरी निर्णयले प्रशासनिक अव्यवस्था झनै बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
युवा–विद्यार्थी संगठनहरूले असंवैधानिक ठहरिएका मुख्यमन्त्री यादवले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजना चिठी–पत्र वितरणलगायतका कामहरू मौखिक निर्देशन र राजनीतिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको जानकारी आएको भन्दै ती गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिन प्रदेश प्रमुखलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
