५ मंसिर, काठमाडौँ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता (सीपीए) भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको यस ऐतिहासिक सम्झौताबाट माओवादीले दशकभरि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्ग रोजेको थियो।
सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी भएको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई पटक संघीय तथा प्रादेशिक तहमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
माओवादी लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दै द्वन्द्वको सैन्य पक्षलाई पूर्णविराम लगाइए पनि राजनीतिक, कानुनी र मानवीय पक्षसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा अझै अपूरा छन्।
शान्ति प्रक्रियाको दीर्घकालीन आधार मानिने संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा दुई दशकपछि पनि पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी काम, अनुसन्धान र निर्णयलाई मूर्त रुप दिन नसकेको पीडित तथा विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकार र माओवादी दुवै पक्षको राजनीतिक अनिच्छा तथा द्वन्द्व पीडितको न्याय संवेदनशील एजेण्डालाई बारम्बार राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइँदा सत्यका खोजी, पीडकमाथि कारबाही र पीडितका लागि परिपूरण जस्ता मूल उद्देश्य प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।
गत वर्ष संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए पनि आयोगहरूका काम प्रभावकारी, समयबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नहुँदा द्वन्द्वपीडितको आशा अझै अधुरै छ ।
पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्राथमिकताबाट क्रमशः पर धकेलेको विश्लेषण गरिन्छ। माओवादी नेतृत्व स्वयं सत्ता संरचनाको मुख्य अंग बनेपछि र प्रचण्डले विद्रोहको लाइन परित्याग गरे पनि पीडितका मुद्दा सम्बोधनमा ठोस पहल हुन नसकेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
दुई दशकअघि इतिहास निर्माण गर्ने उद्देश्यले भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख आधार बन्न सफल भए पनि, सम्झौताका संवेदनशील दायित्व पूरा गर्न राज्य, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू अझै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्टै देखिन्छ ।
