५ मंसिर, वीरगञ्ज। सरकारले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारका लागि आज शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई आधार मानेर सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (७५–७५ फिट) भित्र बनेका सबै स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाउन भनेको हो।
सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको क्षेत्रमा संरचना हटाउन यो अल्टिमेटम दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशको आधार
सडक डिभिजनले यसअघि पटकपटक सूचना जारी गरे पनि घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिँदै आएको थियो। तर, डिभिजनले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गते लगायतका विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशहरू समेतबाट बल पाएको उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट सडक केन्द्रबाट २५–२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हुँदैन भनी फैसला भएको छ। यसबाहेक, सडक डिभिजनले २०८० असार १० मा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू समेत सम्मानित अदालतबाट खारेज भएको जनाएको छ।
तोकिएको सीमाभित्र १५ दिनभित्र संरचना नहटाएमा सडक डिभिजन आफैँले हटाउने र सो वापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असूलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।
विगतमा पनि विरोध र झडप
हेटौंडामा सडक विस्तारको विषयमा विगतदेखि नै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा विरोध हुँदै आएको छ। २०७६ असारमा सूचना निकालेर सरकारी निकायले उपभोग गरिरहेका सडक क्षेत्रको जग्गा खाली गराएयता काम रोकिएको थियो। त्यतिबेला राप्ती रोडमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते जारी गरेको परमादेशमा २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरभित्रका कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेश दिएको थियो।
वीरगञ्जमा पर्ने प्रभाव के ?
सडक डिभिजन हेटौंडाले अदालतको बलियो आधारमा सडक विस्तारलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारमा भने अनिश्चितता कायमै छ।
वीरगञ्जको गण्डकदेखि रजतजयन्ती चोकसम्मको सडक फराकिलो बनाउने कार्य पनि यहाँका घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अवरुद्ध भएको छ।
हेटौंडामा अदालतको आदेश पालना गरी सडक विस्तार भएमा त्यसको मनोवैज्ञानिक र कानूनी प्रभाव वीरगञ्जको विचाराधीन सडक विस्तारको मुद्दामा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ। तर, सडक विभागले भने यस वर्ष वीरगञ्जको सडक विस्तारका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकोले हाल काम अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
हेटौंडाको यो कदमले अब वीरगञ्जका घरधनीहरू र सडक विभागबीचको विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
