८ मंसिर, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको पत्राचारप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्तै नेपाली सेनामा समेत आन्दोलनका क्रममा खटिएका फौजको विवरण माग्दै पत्र पठाएपछि सेनाले आफ्नो संरचनाअनुसार मात्र जवाफ दिने बताएको हो ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सेनाले पत्रको जवाफ पठाइसकेको छ । “हामी ‘चेन अफ कमान्ड’ अनुसार चल्ने संरचना हो । व्यक्तिगत रूपमा नभई संगठनात्मक रूपमा मात्रै खटाइएका हुन्छन्,” बस्नेतले बताए ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले सिंहदरबार र भीभीआईपी सुरक्षा गस्तीमा खटिएका सेनाका फौजको विवरण मागिएको बताए । तर आयोगले मागे अनुसार नै विवरण नआएको उनको भनाइ छ ।
एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने आयोगले मागेको जानकारी आफूहरूको क्षेत्राधिकार मै पर्दैन भन्दै विवरण उपलब्ध गराइने सम्भावना न्यून रहेको स्पष्ट गरे ।
“नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो । घरेलु कानुन लागू गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हो । सेनालाई त्यो जिम्मेवारी छैन,” उनले भने, “कुनै पनि आयोगले बोलायो भन्दैमा सेनाको बयान दिनु पर्ने नियम छैन । सेनामा यस्तो प्रक्रिया सैनिक ऐनले पनि मान्यता दिँदैन।”
सैनिक अधिकारीका अनुसार सेनाका कर्मचारीबाट गल्ती भए सैनिक ऐनअनुसारै कारबाही हुन्छ। “सेनाले बयान दिनुपर्दा बाहिनीपति, पृतनापति वा सेनापतिलाई दिन्छ। बाह्य आयोग हाम्रो क्षेत्राधिकारमै पर्दैन,” उनले जोड दिए ।
सेनाले आफूहरू स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सीडीओको अनुरोधमा परिचालित हुने भएकाले कुनै जानकारी चाहिने भए सीडीओमै सोध्नुपर्ने बताएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्युका बीच व्यापक हिंसा भड्किएको थियो। त्यही दिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने आन्दोलनभर ७६ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरण छ।
२४ गते अत्यधिक तनावपछि नेपाली सेना परिचालित भयो। सेनाले सो दिन ६१ भीभीआईपीसहित १९० जनालाई हेलिकप्टर र वाहनमार्फत सुरक्षित गरेको दाबी छ।
त्यसपछि राति १० बजेदेखि देशको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिएको थियो । विभिन्न जेनजी समूहसँग वार्ता गर्दै नयाँ सरकार गठनमा पनि सेनाले सहजीकरण गरेको थियो। २७ गते शीतलनिवासमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।
असोज ५ गते गठन गरिएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्दै उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यसैसाता अवकाश हुने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगमा बयान दिएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कमान्डरहरूका बयान पनि जारी छ। नक्खु कारागारका जेलर र त्यहाँ रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ।
तर आयोगले सेनालाई सोही व्यहोराको पत्र पठाए पनि सेनाले विवरण उपलब्ध नगराउने र बयानमा नजाने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।
