९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा सहजीकरणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै, नेपाल प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरको ३७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षण क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। २०८१ असार २४ गतेभन्दा अगावै जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
यद्यपि, संरक्षण क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति दिइने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। यसबाहेक, बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अवकाश र नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सहसचिव प्रेमकुमार सिंहको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
