१० मंसिर, वीरगञ्ज । स्थानीय तहमा हुने अनियमिततासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट परेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकभरबाट दर्ता भएका १९ हजार ९३३ उजुरीमध्ये ७ हजार ७२ अर्थात् ३५.४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यीमध्ये अधिकांश उजुरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका बेथितिसँग जोडिएका छन् ।
उता, सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसम्बन्धी रहेका छन्। गण्डकीबाट दर्ता भएका १ हजार ४२० उजुरी कुल उजुरीको ७.१२ प्रतिशत मात्र हो।
मधेस प्रदेशमा पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह उजुरीको दायरामा परेका छन्। आयोगमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै १७३ उजुरी वीरगञ्ज महानगरपालिकासम्बन्धी रहेका छन्। छिपरमाई गाउँपालिकाबाट १२६, बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाबाट २३० र पचरौता नगरपालिकाबाट १९२ उजुरी परेका छन्।
हेटौँडा कार्यालयका अनुसार पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश उजुरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी नै छन्। वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले उजुरी छानबिनमा ढिलाइ हुँदा विकासका काम प्रभावित हुने गुनासो गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियारका विवरणले स्थानीय तहमा विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी ढंगले खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको पुष्टि गर्छन्।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगरी नै निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य वस्तु-सेवा खरिदका नाममा झण्डै ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीअनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिद प्रतिस्पर्धी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै स्थानीय तहहरूले यी कानूनी मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार “दक्ष कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको दबाब दुवै कारणले स्थानीय तहमा मनपरी खरिद अभ्यास बढेको” छ। उनका अनुसार यस्ता विकृति रोक्न कानूनी कडाइ र तालिम दुबैले समानरूपमा आवश्यक छ ।
अख्तियारको हेटौँडा कार्यालय मातहतका १२ जिल्लामध्ये रौतहट, बारा र पर्सा सर्वाधिक उजुरी पर्ने जिल्ला बनेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा रौतहटबाट ५३०, बाराबाट ४९३ र पर्साबाट ४३१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
यस विपरीत, रामेछापका स्थानीय तहसम्बन्धी कुनै उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूले स्थानीय तहमा दोहोरिने अनियमितता नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खरिदसम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र दायित्वका विषयमा नियमित अभिमुखीकरण तथा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मधेस प्रदेश मात्र नभई देशभर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनियमितता बढ्दो अवस्थामा देखिएपछि भविष्यमा कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
