१० मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको पाइएको छ । तर, कालोसूचीमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई भने सरकारले वा आयोगले औपचारिक रूपमा सूचित नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल र हालै मात्र अवकाश प्राप्त गरेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ परेका छन् । आयोगले उनीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा बयानका लागि कुनै पनि समयमा उपस्थित गराउनुपर्ने कारण देखाउँदै विदेश यात्रा रोक्का तथा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान पनि स्वीकृति लिएर मात्र अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेपछि उनीहरू कालोसूचीमा परेका हुन् ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले उक्त निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नपाएको दाबी गरेको छ । ‘स्थान हद र विदेश यात्रामा रोक लगाइएको भन्ने कुरा मिडियाबाट मात्र थाहा पाएका हौं,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले बताए । उता, पूर्वगृहमन्त्री लेखकले पनि आफूलाई कुनै पत्र नआएको भन्दै, ‘मिडियाबाट मात्र सुनेको हुँ, आजसम्म औपचारिक जानकारी छैन,’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको र छानबिनका क्रममा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी गराउने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताइन्छ ।
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगबाट सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिलाई नै आधिकारिक सूचना मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘आयोग गठनसँगै हामी छिटो गतिमा काममा लागेका थियौं, औपचारिक पत्र पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार छ, तर सार्वजनिक विज्ञप्तिबाट सूचना प्रचलित विधिअनुसार वैध मानिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आयोगको पत्रका आधारमा आवश्यक निर्णय गरी अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । अध्यागमन नियमावली २०५१ अनुसार अनुसन्धानमा रहेका, फरार, अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा राखिएका वा निगरानी आवश्यक व्यक्तिलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेर विदेश यात्रामा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले स्थान हदमा परेका उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको बयान लिन सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान मंगलबारबाट सुरु भएको र बुधबार पनि निरन्तर हुने आयोगले जनाएको छ । अन्य अधिकारी तथा नेताहरूलाई पनि छिट्टै बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको आयोगले बताएको छ । आयोगले आवश्यक छानबिनपछि मात्र रोक फुकुवा गर्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौलमा प्रहरीले प्रदर्शन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र भोलिपल्ट सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नसकेको आरोपका कारण शीर्ष नेतृत्व तथा सुरक्षासंघ–संस्थाका अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा परेका हुन् । सोही घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । धेरैजसोको टाउको तथा छातीमा गोली लागेको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट खुलिसकेको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ५ असोजमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यकाल अब एक महिनाभन्दा कम मात्रै बाँकी छ ।
