१२ मंसिर, काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गरेको असाधारण ढिलाइका कारण हाल ८२ वटा कम्पनीको करिब ५४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
लामो समयदेखि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, कर्मचारीको आन्दोलन र अन्य प्रशासनिक बहानाबाजीका कारण कम्पनीहरूले नियमित रूपमा आईपीओको अनुमति पाउन नसक्दा प्रक्रियामा रहेका आवेदनहरूको संख्या दिनानुदिन थुप्रिँदै गएको छ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी आन्दोलन लगायतका कारणले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे तापनि अब यसले गति लिने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, कम्पनीहरूमा भने यसले ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
बोर्डको यो ढिलासुस्तीले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिकामा गम्भीर असर पारेको छ। कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको वित्तीय योजना नै प्रभावित भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार बैंकमा बुझाइएको पुँजी योजनामा सेयर बिक्रीबाट जुटाउने भनिएको ३० प्रतिशत पुँजी समयमा जुट्न नसक्दा आयोजनाको काम २२ महिनासम्म रोकिएको छ र बैंकहरूले बाँकी ३० प्रतिशत पुँजी तत्काल हाल्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यसबाहेक, आईपीओ जारी गर्न नसक्दा अल्पकालीन ऋण तिर्न नसकेका कम्पनीहरूमा बैंकहरूको दबाब बढेको र हरेक ६ महिनामा अन्डरराइटिङ ९सेयर बिक्री नभए किन्न गरिने सम्झौता० को अवधि सकिँदा पुनः सम्झौता गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको गुनासो पनि कार्कीले गरेका छन्।
हाल बोर्डमा आवेदन दिएका ८२ कम्पनीमध्ये ४० वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्, जसले १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर जारी गर्ने तयारीमा छन् । यसैगरी १९ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगले २७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रियामा छन् । संसदीय समितिले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई मात्र आईपीओको अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ, सोही आधारमा बोर्डले कम्पनीहरूको फाइल अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
तर, बजारमा नयाँ आईपीओको अत्यधिक आपूर्तिको दबाबलाई विचार गरेर मात्र अनुमति दिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइले लगानीकर्ता र कम्पनी दुवैमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने अन्योल अझै कायमै छ ।
