१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सुरु गरिएको छ ।
मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यसका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेपछि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली को संयोजकत्वमा ओएण्डएम समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । यस समितिमा प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।
यो सर्वेक्षण मुख्यतया दरबन्दी हेरफेर र समायोजनमा केन्द्रित रहेको छ । यस अन्तर्गत, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरू लामो समयसम्म इन्स्पेक्टर पदमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न डीएसपी र एसपीको दरबन्दी समायोजन गरी बढुवाको बाटो खुलाउने तयारी छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालय र सवारी महाशाखामा रहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० को दरबन्दीलाई जनपद समूहतर्फ स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
यसका साथै, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण (ग्रे) सूचीमा राखेपछि आर्थिक अपराध अनुसन्धान लाई सशक्त बनाउन प्रहरीमा ठूलो संगठनात्मक परिवर्तनको गृहकार्य भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मातहतको महाशाखामा स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ गठन गर्ने प्रस्ताव समेत अघि बढाएको छ, जसको नेतृत्व एसएसपीले गर्ने र यसको ओएण्डएम सम्बन्धी काम पनि पराजुली नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । ओएण्डएम सर्वेक्षणको यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
