१४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न एघारौं महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको संख्या बढाउने तथा विधान महाधिवेशनले हटाएको स्थायी कमिटीको संरचना पुनःस्थापना गर्नेगरी विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान नेतृत्वलाई दबाब परेको छ ।
गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ सदस्यीय बनाएको भए तापनि, जेनजी आन्दोलनपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा ४० वर्षमुनिका युवाको क्लस्टर बनाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो क्लस्टर थप्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्र र अन्य संगठनबाट आउने युवा प्रतिनिधिहरूको अनुपात करिब २० प्रतिशत हुने अनुमानसँगै उनीहरूको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीमा सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय कमिटीको आकार पुरानै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
पार्टीभित्र सबै नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब बढेकाले पदाधिकारीको संख्या पनि बढाएर पहिलेकै जस्तो १९ पुर्याउने र विधान महाधिवेशनले खारेज गरेको स्थायी कमिटीलाई ४५ सदस्यीय कायम राख्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ जना उपाध्यक्षलाई घटाएर ३ जना मात्र राखेकोमा अहिले केही नेताहरूले उपाध्यक्षको संख्या बढाएर ६ वा ७ बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
यद्यपि सचिवको संख्या ७ र उपमहासचिवको संख्या ३ कायम राख्नेगरी उपाध्यक्षमात्र बढाउने र युवा क्लस्टरको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब बढेको छ । महाधिवेशनमा विधान संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार रहेकाले हलमा यो प्रस्ताव गएपछि पार्टीको संरचना पहिलेकै अवस्थामा फर्किने सम्भावना देखिएको नेताहरूको तर्क छ ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान संशोधन आवश्यक भएमा कमिटीले निर्णय गरेर महाधिवेशन हलमा लैजान सक्ने बताए पनि, अहिलेसम्म यस्तो निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
