१५ मंसिर, काठमाडौँ । ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बाँकी रहेका प्रमुख दायित्वमध्ये प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव निर्धारित मितिमै हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नले विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा अनिश्चितता पैदा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने निर्वाचन प्रत्याभूत गर्न दिनरात सक्रिय देखिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्की पछिल्ला दुई हप्तादेखि राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहसँग निरन्तर संवादमै व्यस्त छिन्। उनका अनुसार चुनावमा कुनै बहाना नबनाई सहभागी हुन सबै दलहरूलाई आश्वस्त बनाउने तथा वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले व्यापक परामर्श भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर १ गते उपत्यकाका मेयरहरूको फोरमसँग छलफल गर्दै स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बताइन्। मेयरहरूले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि १ मंसिरमै नागरिक अगुवाहरूसँग भेट्दै उनले निर्वाचन वातावरण बनाउन ‘सेतु’ बन्न आग्रह गरिन्।
२ मंसिरमा उनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूसँग करिब दुई घण्टा छलफल गरिन्। कांग्रेस नेताहरूले पनि समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको कदमको समर्थन गरे।
त्यसअघि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टै परामर्श गरिसकेकी थिइन्। कांग्रेसले ६ मंसिरमा केन्द्रीय निर्णयमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिकता पूरा गरिसकेको छ।
संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको एमालेसँग पनि प्रधानमन्त्रीले ११ मंसिरमा छुट्टै भेट गरिन्। नेताहरूले ‘भयरहित वातावरण’ सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै चुनावको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, ११ मंसिरमै उनले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरिन्। ठाकुरले आफ्नो दल निर्वाचनमा जाने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए।
४ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीले नेकपा (विप्लव) नेतासँग समेत संवाद गरिन्, जसले यसपटक संसदीय निर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गराएको छ।
नयाँ दर्ता भएका दलहरूसँग पनि भेटवार्ता जारी छ। सार्वभौम नागरिक पार्टी, नेपाल परिवार दल लगायतका नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीले चुनावलाई ‘राष्ट्रिय अनुष्ठान’का रूपमा स्वीकार गरी सहभागिताका लागि आग्रह गरेकी छन्।
१२ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग संवाद गर्दै निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गरी राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन सुझाव दिइन्। लिङदेनले भने चुनाव मात्र समस्याको समाधान नभएकाले सर्वपक्षीय छलफलबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारका सबै ध्यान अब फागुन २१ को निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित छ। निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मुद्दामा समन्वय जारी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, “तोकिएको समयमा चुनाव गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। प्रधानमन्त्री कार्की यही लक्ष्यमा पूर्णतः केन्द्रित हुनुभएको छ।”
प्रधानमन्त्रीले भेटघाटको गति बढाइसकेकी छन् र बाँकी रहेका दल तथा समूहसँग पनि शीघ्र संवाद गर्ने तयारी सचिवालयले जनाएको छ।
चुनावबारे अनिश्चितता र शंका उठिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश गएको बताइएको छ । अब दलहरूको सहमति, निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको लगनशीलता मिलेसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
