१४ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध १६ वर्षअघिको सामूहिक हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोलिएको छ, जसले उनको राजनीतिक जीवनमा थप कानुनी सङ्कट निम्त्याएको छ ।
यसअघि नै मृत्युदण्ड र २१ वर्षको जेल सजाय पाइसकेकी हसिनालाई सन् २००९ मा भएको बंगलादेश राइफल्स ९बीडीआर० को हिंस्रक विद्रोह मा दर्जनौं वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको हत्याको आदेश दिएको आरोप लागेको छ । मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको एक अनुसन्धान आयोगले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले नै यी सामूहिक हत्याहरूको आदेश दिएको दाबी गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, ढाकाबाट सुरु भई देशभर फैलिएको दुई दिने विद्रोहको क्रममा सैन्य अधिकारीहरू सहित ७४ जनाको जघन्य हत्या भएको थियो। आयोगका प्रमुख एएलएम फजलुर रहमानले हसिनाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन अवामी लीग सरकार विद्रोहमा सीधै संलग्न रहेको र पूर्व सांसद फजले नूर तपोश ले हसिनाको इसारामा हत्याकाण्ड कार्यान्वयन गर्न मुख्य समन्वयकको रूपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यो नरसंहार हसिनाले पद सम्हालेको केही हप्तामै भएको थियो र यसका कारण उनको सरकारको ठूलो आलोचना भएको थियो। प्रतिवेदनले यस कार्यमा कुनै विदेशी शक्तिसँग मिलेर षड्यन्त्र रचिएको पनि दाबी गरेको छ । प्रेस सम्मेलनमा रहमानले नरसंहारपछि भारतमाथि देशलाई अस्थिर बनाउने र ‘बंगलादेश सेनालाई कमजोर बनाउने’ प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
गत वर्ष २०२४ मा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहपछि पदमुक्त भएकी ७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा शरण लिएर बसिरहेकी छन् र बंगलादेश फर्कने अदालतको आदेश अटेर गरेकी छन् । बंगलादेश सरकारले उनलाई सुपुर्दगी गर्न भारत सरकारलाई पत्राचार गरिरहेको छ। अन्तरिम प्रमुख युनुसले आयोगको प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै अन्ततः सत्य बाहिर आएको बताएका छन् ।
