१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कर्जा बजारलाई चलायमान बनाउन दुई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
एकातर्फ, व्यक्तिगत ग्राहकहरूलाई वित्तीय सहजता प्रदान गर्न व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमालाई उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ भने, अर्कोतर्फ ग्रामीण तथा साना व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै लघुवित्त कर्जाको सीमा मा पनि फराकिलो बनाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीतिका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा को विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँ बाट बढाएर अधिकतम १ करोड रुपैयाँ सम्म कायम गर्न पाउनेछन् । यो दोब्बर वृद्धिको कदमले उच्च आय भएका व्यक्तिहरू र साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायीहरूलाई आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्न र आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न अतिरिक्त स्रोतमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जा को अधिकतम सीमालाई पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । यसअघि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ सम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसले लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणीहरूलाई ठूलो पूँजीमा पहुँच दिनेछ ।
यसका साथै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएमा कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेको छ । यो दुवै परिवर्तन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता रहेको तर कर्जा प्रवाह न्यून भइरहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि ल्याइएको मानिएको छ ।
