१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थालाई औपचारिक रूपमा सदस्यता दिन सुरु गरेको छ ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशनपछि केन्द्रले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो, जसलाई सहकारी क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ को रूपमा हेरिएको छ । अब, सदस्यता लिने सहकारी संस्थाहरूले खराब ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न र अन्य संस्थाको ऋणीको विवरण आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् ।
सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरूले पहिले सहकारी नियमन प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको सहकारी दर्ता पोर्टल मा गएर आफ्नो सम्पूर्ण विवरण (दर्ता, करचुक्ता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण) अनलाइन माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ । अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र मा सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार, अभिलेख भएका सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रको नियम अनुसार अब कालोसूचीको तथ्यांक पठाउने र प्राप्त गर्ने कार्य गर्न सक्नेछन् । केन्द्रले सदस्यताका लागि १,१३० रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ भने मासिक रूपमा प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।
सदस्य संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा कारोबारको विवरण प्राप्त गरेबापत निश्चित शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यद्यपि, हाल सहकारी संस्थाले बैंकको सूचनामा पहुँच पाउने विषयमा भने छुट्टै व्यवस्था भइनसकेको र त्यसका लागि प्राविधिक प्रणाली विकास गर्ने काम बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जस्तै बलियो कर्जा सूचना सञ्जालको दायरामा आउनेछ ।
