१५ मंसिर,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालद्वारा दायर रिटमा रिट जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकमा भूमि आयोग र यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरूद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसहित ७७ वटै जिल्लामा करिब साढे ३ सय पदाधिकारी तथा सदस्य र ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। पदाधिकारीहरूलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ कि ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।
