१६ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म कायम रहेको १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्ने सीमा घटाएर आधा पारिएको हो ।
सरकारका अनुसार ठूलो परिमाणमा भइरहेको नगद कारोबारले पारदर्शिता कमजोर बनाउने, कर छली, अवैध लेनदेन तथा गैरकानुनी गतिविधिलाई निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ। यसलाई रोक्न नगद कारोबारको सीमा कटौती गरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा सबै ठूलो रकमको कारोबार ल्याउने नीति अघि सारिएको हो।
नयाँ प्रावधान अनुसार अब एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको सेवा तथा वस्तुको खरिद–बिक्री, ठूला भुक्तानी, ठूला लगानी तथा आपूर्ति लगायतका सबै प्रकारका ठूलो परिमाणका व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। चेक, अनलाइन ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी वा अन्य बैंकिङ माध्यम प्रयोग नगरी यस्तो रकम नगदमा कारोबार गरे कानूनी कारबाहीको दायरामा पर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ।
सरकारले नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्न, कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, शंकास्पद वित्तीय गतिविधि रोक्ने तथा हवाला, अवैध व्यापार र कर छली नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस्तो व्यवस्था विश्वका धेरै मुलुकले अपनाइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलो रकमका लेनदेनलाई ट्रेस योग्य बनाउँदा आर्थिक अपारदर्शिता कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ नियम लागू भएपछि ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार गर्ने खुद्रा व्यवसाय, ठूला खरीद बिक्री गर्ने उपभोक्ता, निर्माण, स्थावर सम्पत्ति, सुनचाँदी कारोबार, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नगदमा लेनदेन गर्दा प्रमाणिकरण गर्न कठिन हुने भएकाले बैंकमार्फत कारोबार गर्दा कानुनी सुरक्षा र दुवै पक्षका लागि लेनदेनको विश्वसनीयता बढ्ने सरकारको तर्क छ।
नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौती
विशेष गरी ग्रामीण तथा बैंकिङ पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने संकेत व्यवसायीले गरेका छन्। तर सरकारले आवश्यक तयारी गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको बताएको छ।
नगद आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक र डिजिटल बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पाँच लाखभन्दा माथिका सबै कारोबार अब बैंकबाटै हुने व्यवस्था देशभर लागू हुने सरकारको भनाइ छ ।
