१६ मंसिर, काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव लाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको १७ घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उहाँले प्रदेशसभा सचिवालयमा सो सम्बन्धी औपचारिक पत्र पठाउनुभएको छैन ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि २४ घण्टाअगावै प्रदेशसभामा पत्र पठाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर परमादेश जारी भएको लामो समयसम्म पनि मुख्यमन्त्रीले पत्र नपठाउँदा प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार राति ८ः३० बजे नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेस प्रदेशसभालाई परमादेशको पत्र पठाएको उप–सभामुख बबिता राउत ईशरले जानकारी दिनुभएको छ । यद्यपि, प्रदेशस्तरमा विश्वासको मत लिने विषयमा कुनै तयारी वा छलफल नभएको नेकपा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य सारदा देवी थापा ले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, पार्टीको केन्द्रीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीसँग भने विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो ले पनि मुख्यमन्त्री आफैँ विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि मधेस सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक तापक्रम बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको यो मौनताले प्रदेशको राजनीतिमा थप संशय पैदा गरेको छ ।
ले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, पार्टीको केन्द्रीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीसँग भने विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो ले पनि मुख्यमन्त्री आफैँ विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि मधेस सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक तापक्रम बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको यो मौनताले प्रदेशको राजनीतिमा थप संशय पैदा गरेको छ ।
