१८ मंसिर, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ ले यो व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन कानुनले पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगरेको भन्दै विगतमा कानुन संशोधनको माग हुँदै आएको थियो, जसअनुसार पहिलो संविधान सभाका सभासद्सहितको टोलीले समेत आयोगलाई भेटेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिएका थिए ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २१ गतेदेखि निवेदन दर्तासँगै सुरु हुँदैछ भने दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने तालिका छ । कानुनअनुसार, बन्दसूची तयार गर्दा ५० प्रतिशत महिलासहित भूगोल, प्रादेशिक सन्तुलन, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । आयोगले प्राप्त सूची जाँचबुझ गरी योग्यता नपुगेका उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोधका लागि समेत सात दिनको समय दिने व्यवस्था गरेको छ ।
