२० मंसिर, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूका लागि २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
आयोगले निर्वाचनलाई समावेशी, समानुपातिक, मर्यादित र सुशासनयुक्त बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार यसै क्रममा आयोगले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने मिति समेत तय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दुबैका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एक तिहाई महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व अवश्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, लैङ्गिक तथा सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लैङ्गिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षित पदबाहेकका पदमा समेत कम्तीमा एक तिहाई महिला तथा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही जात, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र संस्कृतिबीच आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य समावेशी समूहविरुद्ध धम्की, गालीगलौज, व्यक्तिगत लाञ्छना, चरित्रहत्या, हतोत्साहित गर्ने वा विभेदजन्य कार्य गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उक्त समूहहरूको इज्जत, भावना र आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने किसिमको प्रचारप्रसार गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्ने र महिला तथा समावेशी समूहको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने सामग्री प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ।
दलहरूले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा लैङ्गिक समानता, समावेशिता, निर्वाचनको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दलको विधानबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएपछि उक्त बन्दसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्दछ र सोही घोषणापत्रको आधारमा मात्र प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
निर्देशनमा राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने कुनै पनि किसिमका हिंसात्मक गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्न नहुन कडाइका साथ निर्देश गरिएको छ।
त्यसैगरी राजनीतिक वा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। एक दलले अर्को दलको राजनीतिक गतिविधिमा अवरोध, थुनछेक वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न नपाइने प्रावधान पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उक्त निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
