२० मंसिर,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज –२५ सिर्सियास्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) विस्तारका लागि सरकारले नौ वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीहरूले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
२०७३ सालदेखि अधिग्रहण प्रक्रियामा परेका विद्यालय, बस्ती र खेतबारीसहितका ६२ बिघा जग्गामध्ये करिब सबैको मूल्यांकन भइसके पनि केही जग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै शनिबार पीडितहरूको बैठक बसेको हो। मुआब्जा संघर्ष समितिको आह्वानमा सिर्सियास्थित विद्यालय परिसरमा बसेको बैठकले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिने र माग सम्बोधन नभए ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
“९ वर्षदेखि रोक्का, तर मुआब्जा अझै अधुरो”
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीका अनुसार रोक्का गरिएको जग्गा र संरचनाहरूको मूल्यांकन भइसके पनि सबैलाई क्षतिपूर्तिको रकम वितरण नभएकाले स्थानीय बासिन्दा ठूलो समस्यामा परेका छन्।
समितिका सचिव विजय तिवारीले फिल्डबुकमा सूचीकृत जग्गा बारे राज्यले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै मूल्यांकन भएको धेरै समय भइसकेकाले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको र प्राप्त रकमले नयाँ घरसमेत बनाउन कठिन हुने बताए। साथै मुआब्जा रकममा तोकिएको सरकारी कर पीडितलाई अझै अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर मिनाहा गर्न माग राखिएको उनले बताए।
“राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन”
समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले नौ वर्षदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले समाधानको साटो आश्वासन मात्रै दिएको आरोप लगाउँदै अबका दिनमा कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय नेताको हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी दिए।
बैठकमा समितिका पदाधिकारी प्रकाश साह, शिवजी प्रसाद पटेल, तेतरी देवी, उमा देवी, सुनिता देवी, मनोज चौधरी, रामानन्द प्रसाद कुर्मी, पारस साह कानु, उदय तिवारी, विपीन साह, दिनेश पटेललगायत सहभागी थिए।
भन्सार कार्यालयको भनाइ
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार, ६२ बिघामध्ये ५१ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। बाँकी १७ कठ्ठा जग्गामा आपसी विवाद र २ बिघा स्वबासी जग्गा रहेकाले अधिग्रहण रोकिएको उनले बताए।
उक्त स्वबासी जग्गामा ८४ घरधुरी बसोबास गर्दै आए पनि लालपुर्जा नभएकाले उनीहरूले तत्काल मुआब्जा पाउन नसक्ने र यस्तो अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।
हालसम्म मुआब्जावापत झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ। सरकारले प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा दर तोकेको छ।
संघर्ष समितिले आइतबार ड्राइपोर्ट कार्यालयमा लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक हप्ताभित्र ठोस कदम नचालिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेसँगै सिर्सिया क्षेत्र फेरि तनाबपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
