कालोसूची प्रावधानमा पुनरावलोकन सुरुः गभर्नर पौडेल

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा लगानी वृद्धि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये ‘कालोसूची’ सम्बन्धी प्रावधान पनि एक रहेकाले यसमा अध्ययन गरेर पुनरावलोकन (रिभ्यू) सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले अहिले प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको र क्रेडिट ग्रोथ नबढेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो समेत बनाएको जानकारी दिनुभयो । गभर्नर पौडेलका अनुसार, हाल करिब डेढ लाख ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका छन्, जसले गर्दा समग्र मुलुकको लगानी वृद्धिमा असर परेको छ। उहाँले विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा समूहमा गरिएको लगानीमा एक जना सदस्यको गल्तीले गर्दा सबै सदस्यहरू कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई हटाउने गरी नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

‘भ्रष्टाचार क्षम्य हुँदैन’

गभर्नर पौडेलले धितो राखेर कर्जा लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरेर बेच्ने प्रवृत्ति लाई राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार (करप्सन) को रूपमा लिएको र यो प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ हटाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी बैंकहरूमा हुने बार्गेनिङलाई सरकारी निकायले रोक्न सक्ने भए पनि निजी बैंकहरूमा हुने त्यस्ता गतिविधि रोक्न चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै, यस्ता गतिविधिहरूलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक कदम चाल्ने र भ्रष्टाचार भएको पाइए ‘क्षम्य नहुने’ चेतावनी दिनुभयो ।