मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ उजुरी दर्ता, कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

२१ मंसिर, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्दै एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा समीक्षा अवधिमा ६ वटा उजुरी खारेज भएको तथा पुराना र नयाँ गरी २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

सिफारिस कार्यान्वयन दर निराशाजनक

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा २२ पटक बैठक बसी ४९ वटा उजुरीगत र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरेको छ। साथै, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय दिलाउन सात जना पीडित वा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
हालसम्म १३।२९ प्रतिशत सिफारिस मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको र बाँकी ३४।१२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन तथा ५२।६० प्रतिशत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अनुगमनमा विभिन्न अधिकारहरू प्राथमिकतामा

आयोगले समीक्षा अवधिमा मानव अधिकारका विभिन्न विषयहरूमा २२६ पटक अनुगमन गरेको जनाएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत कैदी बन्दीको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार जस्ता विषयहरूलाई समेटिएको थियो। त्यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार तथा विपद् प्रभावितको अधिकारका विषयमा पनि अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सीमान्तकृत वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र जातीय विभेदका विषयहरूलाई पनि आफ्नो अनुगमनको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।