२१ मंसिर, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम २०८२ अन्तर्गत भइरहेको सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण सडक डिभिजन हेटौंडाले सो कार्य रोकेको हो । सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार, सडक सीमा संरक्षण अभियानसम्बन्धी सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले मंसिर १९ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेश मंसिर २१ गते दिउँसो १२ः४६ मा म्याद तामेल भएपछि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सडक विस्तारसम्बन्धी सूचनामा उल्लेखित कार्यहरू हाललाई स्थगित गरिएको हो ।
शनिवार ५०० घर ढल्यो
सडक डिभिजनले सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घरहरू भत्काएको थियो । भत्काइएका घरहरूबाट सामान निकाल्नका लागि दुई दिनको समय दिइएको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले बताउनुभएको छ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सडक डिभिजन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अब मंसिर २६ मा छलफल
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै मंसिर २६ गते का लागि पेशी तोकेको छ । अदालतले उक्त छलफल भई टुङ्गो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौंडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तार गर्ने अल्टिमेटम दिइएको थियो ।
