२१ मंसिर, वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले वडा नम्बर २, छपकैया क्षेत्रमा निर्माण गरेको नयाँ तरकारी तथा फलफूल थोक बजार आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयदेखि अव्यवस्थित ठाउँमा कारोबार गर्दै आएका किसान र व्यापारीका लागि यो संरचना स्थायी समाधानका रूपमा आएको छ।
उद्घाटन समारोहमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले छपकैया थोक बजारलाई “स्थानीय पहिचानमा जोडिएको परियोजना” का रूपमा व्याख्या गरे। उनले बजार सफा र व्यवस्थित राख्न स्थानीयवासीको सक्रियता अहम हुने बताउँदै भने, “यो बजार छपकैया वासीकै नाम, पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको छ। यहाँको संरक्षण र व्यवस्थापन सामुदायिक जिम्मेवारी हो।”
सिंहले बजार निर्माणको योजना दुई वर्षअघि नै तयार भए पनि वीपी उद्यानमा बसेका व्यापारी अन्यत्र सार्न ढिलाइ हुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उद्यानलाई हरित पार्कका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिअनुरूप त्यहाँको पुरानो अव्यवस्थित बजारलाई छपकैया स्थानान्तरण गरिएको हो। “वैभव वीरगन्ज” को लक्ष्यअन्तर्गत हरित क्षेत्र विस्तार, सेवामा सुधार र बजार व्यवस्थापन प्रमुख प्राथमिकता भएको उनले दोहोर्याए।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नयाँ बजारले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई राहत दिने बताए। “पहिले किसानहरूलाई सडक किनारमै उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब उनीहरूले व्यवस्थित ठाउँ पाएका छन्, उपभोक्ताले पनि सफा र नियमन भएको बजार पाउनेछन्,” दाहालले भने।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार बजारको पहिलो चरणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर १४ युनिट निर्माण गरिएको छ, जसमा २८ वटा सटर सञ्चालनमा आएका छन्। बिजुली, पानी, शौचालय, ढल व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थासहित आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए। दोस्रो चरणमा थप ७० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै युनिट संख्या बढाइने र संरचनालाई क्षमता विस्तार गरिने योजना रहेको छ।
उनका अनुसार खुद्रा र थोक बाजारलाई अलग संरचनाबाट सञ्चालन गरिने भएकाले व्यवसायीले दीर्घकालीन हिसाबले लगानी र कारोबार योजना बनाउन सजिलो हुनेछ। “यो बजारले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्नेछ,” कर्णले बताए।
तीन दशकको विवादको अन्त्य
बजार निर्माण गरिएको करिब तीन दशकदेखि विवादित जग्गा कानुनी रूपमा सार्वजनिक कायम भएपछि मात्र निर्माण सम्भव भएको महानगरको दाबी छ। ताराचन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाहलगायतले दाबी गर्दै आएको यो जग्गा २०४६ को नयाँ नापीमा ‘महल खाली’ रहेको, कुनै स्वामित्व नदेखिएको र त्यसैका आधारमा पुनः सार्वजनिक कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ।
विभिन्न समूहले नक्कली कागजात बनाएर जग्गा कब्जा प्रयास गरेपछि २०८० असोज २६ गते महानगर बोर्डले मालपोतमा दाबी खारेज गर्न निवेदन दिएको थियो। मालपोत कार्यालयले १६ असोज २०८१ मा सबै दाबी अस्वीकार गर्दै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरेको छ, जसपछि निर्माण कानुनी रूपमा सुरक्षित भएको हो।
उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागी व्यापारीहरूले बजार अब दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुने आशा व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार स्थायी पूर्वाधार बनेसँगै भण्डारण, गुणस्तरीय बिक्री प्रणाली र किसानसँग सीधा कारोबार अझ सहज हुनेछ।
