२२ मंसिर, जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार, नागरिक स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र कानून निर्माणसँग सम्बन्धित पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ सम्म बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएका सबै प्रकारका सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस अवधिमा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएका सम्पूर्ण सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णयहरू पनि रद्द गरिएको जनाइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायत कडा रोगका बिरामीलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता कार्यक्रम तत्काल पुनःसुचारु गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
आवश्यक बजेट अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान, आगलागी तथा शीतलहरको जोखिम उच्च रहेकाले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय बढाइने निर्णय गरिएको छ। यस कार्यको नेतृत्व गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले गर्नेछ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तथा जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक नयाँ ऐन तथा नियमहरूको मसौदा शीघ्र तयार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार विद्यमान कानूनहरू समयानुकूल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
विनाविभाग्य मन्त्री कनिष पटेलका अनुसार यी निर्णयहरू मधेश प्रदेशमा सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्।
