२२ मंसिर,वीरगञ्ज । विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वन क्षेत्र ठूलो मात्रामा अतिक्रमणमा परेको छ। संघीयता लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक रूपमा अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ। प्रदेशका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ अतिक्रमण रोकिएको भए पनि पुरानो वन फिर्ता ल्याउन प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक सबै तहमा जटिलता रहेको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २००२ सम्म मधेस प्रदेशमा पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन जमिन अतिक्रमणमा परेको थियो। सन् २००२ देखि २०१२ सम्म थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र कब्जामा प¥यो। त्यसपछि सन् २०१२–२०२३ भित्र पनि १७९ हेक्टर वन अतिक्रमण भयो। योसँगै २०२३ सम्म मधेस प्रदेशमा जम्मा नौ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन क्षेत्र व्यक्तिगतरूपमा वा विभिन्न संरचनाका नाममा कबजामा परेको छ।
सबैभन्दा बढी अतिक्रमण सर्लाहीमा
आठ जिल्लामध्ये तीन हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको सर्लाही शीर्षमा छ। त्यसपछि रौतहटमा एक हजार ७१० दशमलव ९२ हेक्टर, धनुषामा एक हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर, बारामा एक हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर र सबैभन्दा कम सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ।
“पुरानो अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन कठिन”
मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलका अनुसार संघीयतापछि नयाँ अतिक्रमण रोकिएको भए पनि पुरानो वनक्षेत्र फिर्ता ल्याउन सहज अवस्था छैन।
“विगतको तुलनामा वन अतिक्रमण बढेको छैन। तर पुरानो अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन बहु–सरोकारवाला निकायको समन्वय जरुरी छ,” उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार एक्लैले अतिक्रमित वन हटाउन नसक्ने र गृहमन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा स्थानीय निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
कानुनी र अधिकार क्षेत्रको जटिलता
संघीयता आएपछि भूमि संघीय सरकारले हेर्ने र रूख/बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत पर्ने व्यवस्था कायमै छ। वन ऐन २०७६ र प्रदेश वन ऐन २०७७ बीच अधिकार क्षेत्र बाझिनाले कार्यान्वयनमा समस्या परेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालका अनुसार “सीमा विवाद, भूमाफियाको सक्रियता, पहुँचको विस्तार र कमजोर कानुनी कार्यान्वयन” वन अतिक्रमणका मुख्य कारण हुन्।
पर्सामा ४६८ हेक्टर वन कब्जामा
पर्सामा मात्रै ४६८ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण ठोरी क्षेत्रमा—दुई सय दशमलव ७० हेक्टर—भएको छ।
त्यसपछि गादीमाई साझेदारी वन (१६७.६८ हेक्टर), मधुवन क्षेत्र (३२.४७ हेक्टर), सबैया साझेदारी वन (२२.२३ हेक्टर) र बिन्दवासिनी साझेदारी वन (१२.०६ हेक्टर) अतिक्रमणमा छन्।
वन अधिकृत मञ्जुर अहमदका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा पर्सामा सबैभन्दा धेरै वन अतिक्रमण भएको इतिहास छ। स्थानीय संरचना निर्माण, धार्मिक स्थल र विद्यालय विस्तारका नाममा समेत वनक्षेत्र कटान भएको पाइन्छ।
“कारबाही र पुनःरोपण आवश्यक”
अधिकृत अहमदले अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी कडाइ र पुनः वनरोपण कार्यक्रम अनिवार्य रहेको बताए।
“अतिक्रमण हटाउन वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालय र स्थानीय निकाय सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा जडीबुटी, फलफूल र व्यापारीक उपयोगका वन प्रजाति रोपेर क्रमिक रूपमा वन क्षेत्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि पुरानो अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन नसकिरहनु प्रदेश शासन, कानुनी संरचना र सहकार्य कमजोर भएको दुष्परिणामका रूपमा देखिएको स्थानीय पर्यावरणविद्हरूको मूल्यांकन छ।
