२२ मंसिर,काठमाडौं । हेटौँडा बजारको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएका घर र पसलका संरचनाको व्यवस्थापनमा स्थानीयवासी तथा व्यवसायी जुटेका छन्। सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काएर सडक किनारमा थुपारिएका इँट्टा, रड, जस्ता, फर्निचर र अन्य भग्नावशेष सरसफाइमा उनीहरू बिहानैदेखि सक्रिय छन्।
सडक विस्तारका क्रममा घरको अगाडिको भाग भत्किएपछि बाँकी भग्नावशेष हटाउने, भित्ताका पर्खाल पन्छाउने र सटर निकाल्ने काममा स्थानीय सहभागिता रहेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा, सडकको मध्य भागबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
निर्धारित समयसीमा भित्र घरधनीहरूले संरचना हटाउन नसक्दा सडक डिभिजनले शनिबार रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मका करिब ५०० भन्दा बढी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक विस्तार कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले आदेश प्राप्त भएपश्चात हाल सडक विस्तार कार्य रोकिएको जानकारी दिएका छन्। आदेश पत्र आइतबार दिउँसो कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो।
यसैबीच, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारबाट विस्थापित परिवारको आवास व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रभावित परिवारलाई वडाको विवरण र मालपोत कार्यालयको जाँचपछि आवास उपलब्ध गराउने, घर निर्माण खर्चका लागि सहुलियतदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना समेत अघि बढाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित विवादलाई समाधान गर्दै प्रभावित परिवारको राहत र पुनर्निर्माणमा पहल भइरहेको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सविना न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
