२२ मंसिर,काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै समयमा आफ्नो सरकार ढालिएको कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।
नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या तत्काल समाधानका लागि संयोजक प्रचण्ड समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको अवसरमा उनले यो कुरा बताएका हुन्।
संयोजक प्रचण्डले भने, “पछिल्लो सरकारले चितवन, महोत्तरी लगायतका स्थानमा भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान सुरु गरेको थियो, तर त्यसपछि आएका सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल गरेनन्। म यस विषयमा पुनः सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्ध छु।”
समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्रमा दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले राखेका प्रमुख मागहरू:
-
भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीलाई प्रति परिवार तराईमा दुई विगाह जमिन उपलब्ध गराउने र बाँझो जमिनलाई कृषि कार्यमा प्रयोग गर्न नीति बनाई लागू गर्ने। जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडित र तराई–मधेशका बाढीपीडितहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
-
वडास्तरबाट सुकुम्वासीको पहिचान गरी छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा र परिवारका सबै सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने।
-
बाबु–आमाको नागरिकता नभएका कारण जन्मदर्ता गर्नबाट बञ्चित दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता सहज बनाउने आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित निकायलाई जारी गर्ने।
समितिले भनेको छ कि भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको छ।
