२३ मंसिर, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै, उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने तथा सो पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय, त्यसका आधारमा गरिएको सम्पूर्ण कामकारबाही र पत्राचारलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् रूपमा काम गर्न दिन तथा गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गरिएको सम्पूर्ण कामकारबाही बदर हुने ठहर्छ।”
अदालतले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा लैजाँदा उनको मन्जुरी अनिवार्य भए पनि त्यो प्रक्रिया नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै, आदेशमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको भन्दै यस्तो निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
“सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको देखिँदा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्राही देखियो,” आदेशमा भनिएको छ। “स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्दैनन्।”
ऊर्जामन्त्री घिसिङको प्रस्तावमा असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि शाक्यले दायर गरेको रिटमा कात्तिक २१ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको भए पनि अन्ततः सोमबार पूर्ण सुनुवाइपछि शाक्यको पक्षमा परमादेश जारी भएको हो।
