२३ मंसिर, वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६, नगवाका ५८ घरधुरी परिवार अदालतको निर्णयपश्चात् हकभोगको अधिकार गुमाउने सङ्कटमा परेका छन्। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व अर्को पक्षको नाउँमा कायम भएपछि करोडौँ लगानी गरेका परिवारहरू कहिले न्याय पाउने हुन् भन्ने चिन्ता र अन्योलमा छन्।
गोपालजी प्रसाद कलवार र बलराम कलवारका छोराछोरीहरूबीचको अंश विवादको चपेटामा परेर ५८ घरधुरीले उपभोग गर्दै आएको करिब १६ कठ्ठा जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाको स्वामित्वमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ।
यो जग्गा विवादको जग २०५१ साल असार ९ गते पर्सा मालपोत कार्यालयमा भएको कलवार दाजुभाइ ९गोपालजी र बलराम) बीचको अंशबण्डाबाट सुरु हुन्छ। अंशबण्डाअनुसार वीरगञ्ज–१६ स्थित ६४ कठ्ठा जग्गा अवण्डा ९संयुक्त स्वामित्व० का रूपमा राखिएको थियो, जसमध्ये ३२–३२ कठ्ठा दुवै दाजुभाइको भागमा पर्ने सहमति थियो।
बलराम कलवारले आफ्नो भागको ३२ कठ्ठा जग्गा २०६२ जेठ २७ गते बाराका सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहा लाई बिक्री गरेका थिए। कुशवाहाले पछि सो जग्गा वीरगञ्जका ज्योतिलाल कलवारको समूह लाई बिक्री गरे, जसले ११६ प्लट निकाली विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचेका थिए, जसमध्ये ५८ घरधुरी अहिले पीडित बनेका छन्।
मालपोतको भूलले निम्त्याएको सङ्कट
गोपालजी र बलरामको सहमतिअनुसार बलरामको अंशको जग्गा बिक्री भएपछि बाँकी रहेको ३२ कठ्ठा जग्गा गोपालजीको नाउँमा दाखिल खारेज गरी एकल स्वामित्व कायम हुनुपर्ने थियो। तर, बलराम र कुशवाहाबीचको जग्गा लेनदेनमा लेखापढी गरेका तथा हाल वडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद मिश्र का अनुसार गोपालजीले राजस्व बढी भएको भन्दै दाखिला खारेज गर्ने काम त्यसबेला नगराएपछि जग्गा संयुक्त नाउँमा कायम रहन गयो।
बलराम कलवारको मृत्युपछि उनकी पत्नी शान्तिदेवी ले यही संयुक्त पुर्जालाई आधार बनाएर मालपोतमा पुगी पतिको नाउँमा आफ्नो नाम कायम गराइन्। शान्तिदेवीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर गोपालजीको हकमा परेको ३२ कठ्ठा जग्गामध्ये १६ कठ्ठामा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सफल भइन्।
शान्तिदेवीले जेठाजुको अंशमा परेको जग्गामा हक कायम गरेपछि गोपालजीका छोराहरू (सञ्जय कुमार कलवार लगायत) ले अदालत पुगी २० वर्षअघि बिक्री भइसकेको ३२ कठ्ठा जग्गामध्ये १६ कठ्ठामा समेत आफ्नो हक कायम गराइदिए। यस अदालती फैसलापछि नै नगवाका ५८ घरपरिवारको सम्पत्तिको स्वामित्व सङ्कटमा परेको हो।
पीडित र साक्षीको दाबी
जग्गा खरिदकर्ता सुमेश्वर कुशवाहा का अनुसार उनले बलरामको हिस्सामा परेको ३२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेका थिए। उनले बलरामको अंशभागको जग्गाको पैसा बलराम कलवारकै नाउँमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएको बताए ।
गोपाल र बलराम दाजुभाईको सहमतिमा मैले खरिद गरेको ३२ कठ्ठा जग्गा बलरामको हिस्साको भएकोले पैसा पनि बलरामको खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ, कुशवाहाले भने । जग्गा खरिद विक्रीको लेखापढी गरेका शम्भु मिश्र समेत यस बिषयमा जानकार रहेको कुशवाहाको भनाई छ ।
लेखापढी व्यवसायी शम्भु प्रसाद मिश्र ले पनि विक्री भएको ३२ कठ्ठा जग्गा बलरामजी कलवारको हिस्सामा रहने गरी दुवै दाजुभाइबीच सहमति भएको बताए । म त पंडितको छोरा सत्य कुरा बोल्नु पर्छ, विक्री भएको ३२ कठ्ठा बलरामको हिस्साको हो । जग्गा विक्री बपातको रकम समेत उनले एकलौटी बुझेका हुन ।
मिश्रका अनुसार राजस्वको शुल्क बुझाउन नमानेका कारण नै गोपालजीको नाउँमा रहेको जग्गा पनि संयुक्त नाममा कायम रहन गएको हो । राजश्व वापत लाग्ने रकम घटाउने चक्करमा गोपालजी पर्नु भयो, मिश्रले भने “गोपालजीले तत्कालै राजश्व बापत लाग्ने शुल्क तिरेर एकल स्वामित्व कायम नगरेको कारण उनका छोराहरु र नगवाका ५८ घरधुरी मर्कामा परे ।”
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं. २६ को वडा अध्यक्ष समेत रहेका मिश्रले भने, “गोपालजीको हिस्सामा परेको ३२ कठ्ठा जग्गामा शान्ति देवीले गरेको दावी छोड्नु पर्ने र विक्री भइसकेको जग्गामा अदालतले अंश लगाएपनि उक्त मुद्दा गोपालजीका छोराहरुले फिर्ता लिनु पर्छ ।” गोपाल र बलराम दाजुभाई विच भएको सहमति कार्यान्वयमा गएपछि मात्र नगवाका ५८ घरधुरीले न्याय पाउन सक्ने मिश्रको भनाई छ ।
यता, बलराम कलवारकी छोरी अमृता कलवार ले भने बुबा र ठूलो बुबाबीच भएको सहमतिबारे आफूहरू बेखबर रहेको बताइन्। बुवाको अंश खाने छोरा नभएकोले त्यसको अंशियार स्वतः छोरी हुने भएकोले हामीले आमाको पक्षमा कानुनी लडाईं लड्नु परेको हो र कानून अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौँ, अमृताले भनिन्।
न्यायिक उपचारको माग
विक्री भइसकेको जग्गामाथि हक कायम गरिएपछि ५८ घरपरिवारको आग्रहमा मूल खरिदकर्ता सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहा समेत अदालतको शरणमा पुगेका छन्।
कुशवाहाले बलरामकी पत्नी शान्तिदेवी कलवारिनविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गर्दै रु ३९ लाख ५३ हजार ९ सय क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्। फिरादमा उल्लेख भएअनुसार, गोपालका छोराहरूले ुलिखत तथा दर्ता बदरु मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो दर्ता बदर भएको थियो र उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा पारेर केही विचौलियाहरूले गोपालजी प्रसाद कलवारको हकमा रहेको सम्पत्ति हत्याउने योजना बनाएको र त्यसैअनुरूप विक्री भएको जग्गामा समेत गोपालजीका छोराहरूको हक कायम गराइएको हुन सक्ने भनाइ पीडित जग्गा धनीहरूको छ।
२० वर्षअघिको लेनदेनको झमेलामा फसेका यी ५८ घरपरिवारका लागि न्यायको बाटो अझै अनिश्चित देखिएको छ । कानूनी जटिलताको भूमरीमा फसेका नगवाका सर्वसाधरणले कहिले पाउँलान् उन्मुक्ति ?
